Advertisement

गांगुलीची मुदत वाढवण्यासाठी लोढा समितीच्या शिफारशी बदलण्यास मान्यता, सर्वोच्च न्यायालयात पाठविण्याचा प्रस्ताव!!

रविवारी मुंबईत बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) झाली. यामध्ये लोढा समितीच्या शिफारशींमध्ये बदलांना मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च पदावरील अधिका्यांची मुदत वाढवता यावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात पाठविला जाईल. ते मंजूर झाल्यास बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली यांचा कार्यकाळ वाढू शकतो. सौरव ऑक्टोबरमध्ये अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले होते आणि त्यांची 9 महिन्यांची मुदत पुढील वर्षी जुलैमध्ये संपेल. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्यांचा कार्यकाळ 2024 पर्यंत वाढू शकतो. त्याचबरोबर आयसीसीच्या मुख्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत बीसीसीआयचे सचिव जय शाह बोर्डचे प्रतिनिधित्व करू शकतात.

एक अधिकारी एकूण 6 वर्षे पदावर राहू शकतो

सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या घटनेनुसार, जर एखादा अधिकारी बीसीसीआय किंवा राज्य संघात दोन वर्षे तीन वर्षे पूर्ण करतो तर त्याला तीन वर्षांची सक्तीची ब्रेक (कूलिंग ऑफ पीरियड) घ्यावी लागेल. गांगुली 5 वर्षे 3 महिने बंगाल क्रिकेट बोर्डाचे (सीएबी) अध्यक्ष आहेत. ऑक्टोबरमध्ये ते बीसीसीआयचे नवे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. या अर्थाने, तो फक्त 9 महिने बाकी होता.

कूलिंग ऑफ पीरियड संपेल

एजीएम येथे लोढा समितीच्या शिफारशी सुधारून कूलिंग ऑफ संपविण्याबाबत चर्चा झाली. बोर्ड व राज्य संघटनेत दोनदा स्वतंत्रपणे हा ब्रेक करावा, अशी अधिका्यांची इच्छा आहे. तथापि, कूलिंग ऑफ पीरियडवर काय निर्णय घेण्यात आला… हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

आयसीसीमध्ये दर्जा वाढवण्यासाठी 70 वर्ष वयोमर्यादा नियम

गेल्या वर्षात बीसीसीआयची आयसीसीमधील स्थान लक्षणीय घटली आहे. 70 वर्षाची वयोमर्यादा नियम लागू नये, अशी मंडळाची इच्छा आहे. आयसीसीमधील अनुभवी व्यक्ती बीसीसीआयचे प्रतिनिधित्व करेल, असा मंडळाचा विश्वास आहे. अशा परिस्थितीत माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयच्या वतीने आयसीसीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.

Share this...

marathikatta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *