सर्वोच्च न्यायालय 40 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 23 दिवसांच्या आत निकाल देईल, संविधान पीठाने राखून ठेवलेला निकाल!!

अयोध्या प्रकरणावर 40 दिवस चाललेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठाने जमीन वादाशी संबंधित सर्व पक्षांना दिवसांच्या आत मोल्डिंग ऑफ रिलीफला लेखी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे, म्हणजेच जर एक किंवा दोन पक्षांना मालकी मिळाली तर उर्वरित पक्षांना कोणता पर्यायी दिलासा मिळू शकेल? आहे हिंदू महासभेचे वकील वरुण सिन्हा म्हणाले की, घटना खंडपीठाने हे स्पष्ट केले आहे की 23 दिवसांत निकाल येईल. संविधान पीठाचे अध्यक्ष असलेले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त होतील.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी बुधवारी संध्याकाळी पाच वाजता सुनावणी संपवण्याचे निर्देश दिले, परंतु सर्व पक्षांचे युक्तिवाद संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत पूर्ण झाले.

मुस्लिम बाजूचे वकील राजीव धवन यांनी नकाशा फाडला

सुनावणीदरम्यान, कोर्ट खूपच गरम झाले. मुस्लिम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांनी हिंदू महासभेच्या वकिलाने न्यायालयात सादर केलेला नकाशा फाडला. यावर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, असे झाल्यास आपण उठून निघून जाऊ. महासभेचे वकील विकास सिंह म्हणाले की, या नकाशामध्ये विवादित भूमीवरील रामललाचे मूळ जन्मस्थान दर्शविले गेले आहे. यावर राजीव धवन यांनी आक्षेप घेतला.

सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदींसाठी पर्यायी जमीन हवी आहे

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लवादाच्या पॅनेलने तोडगा अहवाल सादर केला. यात म्हटले आहे की मुस्लिम आणि हिंदू पक्ष विवादित जमिनीवर तोडगा काढण्यास तयार आहेत. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी यांच्या वतीने श्रीराम पाचू यांच्यामार्फत सेटलमेंट अर्ज दाखल केला होता. अयोध्या वादातील दावा मागे घेण्याबाबत मंडळाने बोलले आहे. वादग्रस्त जागेच्या जागी दुसर्‍या जागी पर्यायी जमीन देण्याच्या अटीवर मंडळाने सहमती दर्शविली आहे.

134 वर्ष जुन्या अयोध्या वाद प्रकरणात सुन्नी वक्फ बोर्ड 58 वर्षांचा दावेदार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रामलाल विराजमान आणि निर्मोही अखाडा यांना समान जमीन दिली. जेव्हा सुन्नी वक्फ बोर्डाने जमीन ताब्यात घेऊन हा दावा मागे घेतला, तेव्हा अखिल भारतीय बाबरी मशिदीचे संयोजक जफरयाब जिलानी म्हणाले की, त्यांना यासंदर्भात कोणतीही माहिती नाही.

बुधवारी कोर्टाच्या खोलीत काय घडले

हिंदू महासभेचे वकील विकास सिंह यांनी वादग्रस्त जागेचे आणि मंदिराचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी माजी आयपीएस अधिकारी किशोर कुणाल यांनी लिहिलेले ‘अयोध्या रेव्हिस्टेड’ पुस्तक उद्धृत करण्याचा प्रयत्न केला. धवनने त्याला विक्रमाचा भाग न म्हणता निषेध केला.

विकास सिंह यांनी नकाशा सादर केला आणि धवनला एक प्रतही दिली. धवन यांनी निषेध केला आणि नकाशाची प्रत फाडण्यास सुरवात केली.

धवन यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश म्हणाले- तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही संपूर्ण पान फाडू शकता.

सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले – जर असेच चालले तर आता सुनावणी पूर्ण होईल. मग ज्या पक्षाला बाजू मांडायची असेल त्याला लेखी घेण्यात येईल.

अयोध्येत मुस्लिम इतर मशिदींमध्ये नमाज पठू शकतात’

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हिंदु बाजूने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील के. परशरण म्हणाले की, अयोध्येत मस्जिद बांधून बाबरने केलेली चूक सुधारण्याची गरज आहे. अयोध्येत बरीच (50-60) मशिदी आहेत जिथे मुस्लिम नमाज देऊ शकतात, परंतु भगवान राम यांचे जन्मस्थान अर्थात अयोध्या बदलू शकत नाहीत. यावर्षी 6 ऑगस्टपासून सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठात नियमित सुनावणी सुरू आहे.

परशरण सर्वोच्च न्यायालयात महंत सुरेश दास यांच्या बाजूने हजर आहेत. सुरेश दास यांच्यावर सुन्नी वक्फ बोर्डाने व इतरांनी खटला दाखल केला. परशरण म्हणाले, “सम्राट बाबरने भारत जिंकला आणि भगवान राम यांचे जन्मस्थान अयोध्येत मशिदी बांधून ऐतिहासिक चूक केली.” असे करून त्यांनी (बाबर) स्वतःला सर्व नियम व कायद्यांपेक्षा वर ठेवले. “वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या प्रकरणात 4 ते 5 नोव्हेंबर रोजी आपला निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

एकेकाळी मंदिर होते, ते मंदिरच राहील’

 न्यायाधीशांच्या खंडपीठावरील मुख्य न्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे, न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस.ए. नाझीर हे आहेत. मंगळवारी खंडपीठाने परशरण यांना कायद्याची मर्यादा यासारख्या अनेक कायदेशीर बाबी विचारल्या. खंडपीठाने म्हटले होते की, “त्यांची (मुस्लिम बाजू) म्हणते की एकदा मशिदीची निर्मिती झाली की ती नेहमीच मशीद राहील.” तुला हे मान्य आहे का? “परशरण म्हणाला,” मी त्याचे समर्थन करत नाही. मी म्हणेन – एकदा मंदिर बांधले की ते नेहमीच ओळखले जाईल. “

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विवादित जमीन 3 भागात विभागण्यास सांगितले होते.

२०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्याच्या २.77 एकर क्षेत्राचे तीन भाग समान प्रमाणात विभागले गेले पाहिजे, असे म्हटले होते. त्यातील एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात आला होता, तर दुसरा भाग निर्मोही रिंगणात आणि तिसरा रामलला विराजमान यांना देण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल झाल्या.

Share this...

marathikatta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *