भारतीय नागरिकांच्या स्विस बँक खात्यांची पहिली माहिती देशाला मिळाली आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील नव्या ऑटोमॅटिक इन्फॉरमेशन एक्सचेंज सिस्टम (एईओआय) कडून ही माहिती घेण्यात आली आहे. परदेशी खात्यांमधील काळ्या पैशाविरूद्धच्या लढाईत ही माहिती महत्त्वपूर्ण यश मानली जाते.
स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स डमिनिस्ट्रेशनने (एफटीए) बँक खाती सामायिक केली आहेत अशा ७५ देशांमध्ये भारत आहे. एफटीएच्या प्रवक्त्याने वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की, एईओआयच्या जागतिक नियमांनुसार हे पाऊल उचलले गेले आहे.
सक्रिय खात्यांसह २०१८ मधील बंद खात्यांची माहिती देखील आढळली
स्वित्झर्लंडने २०१८ मध्ये बंद खात्यांसह सक्रिय बँक खात्यांची माहिती दिली आहे. एईओआय प्रणाली अंतर्गत, वित्तीय खात्यांविषयी भारताला पुढील माहिती सप्टेंबर २०२० मध्ये देण्यात येईल.
यापूर्वी १ सप्टेंबर रोजी स्वित्झर्लंडच्या उच्चस्तरीय संघाने महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांच्यासह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) वरिष्ठ अधिका्यांची भेट घेतली. निकोलस मारिओ ल्यूशर यांच्या नेतृत्वात असलेल्या संघात स्वित्झर्लंडचे कर विभागाचे उपप्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त सचिव यांचा समावेश होता.
२०१४ मध्ये भारताने स्विस बँक खात्यांबाबत माहिती मागितली
जून २०१४ मध्ये भारताने स्वित्झर्लंडला स्विस बँकांमध्ये विनाअनुदानित पैसा असलेल्या भारतीयांची माहिती सामायिक करण्याचे आवाहन केले. भारत सरकारच्या वतीने तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही अशी नावे व लेखा यांची माहिती सामायिक करण्यास सांगितले.
