सणांच्या हंगामात सरकारी कर्मचार्‍यांना चांगली बातमी मिळू शकते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतनात वाढ करता येऊ शकते, त्याव्यतिरिक्त फिटमेंट फॅक्टरही दुरुस्त करता येतो. मूलभूत वेतन दीर्घकाळ वाढवून देण्याची मागणी कर्मचार्‍यांकडून केली जात आहे, त्यांनी मूलभूत वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपयांपर्यंत वाढवावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

काही राज्यांमध्ये, दसरा आणि दीपावलीसारख्या उत्सवाच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्ता (डीए) वाढविला गेला आहे. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये वाढ करण्याची मागणी करण्याच्या पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा डीए वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर 2019 पासून अंमलात येणार हिमाचल सरकार त्यात चार टक्क्यांनी वाढ करीत आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत सुमारे अडीच लाख कर्मचार्‍यांना फायदा होणार असल्याची माहिती आहे. नवीन वाढीनंतर त्यांना १8  टक्के डीए मिळेल, त्या आधीच्या १४८ टक्क्यांच्या तुलनेत. उल्लेखनीय आहे की हरियाणा राज्य विद्युत मंडळानेही आपल्या कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये चार टक्के वाढ जाहीर केली आहे. जानेवारी ते जुलै दरम्यान हे थकबाकी देखील देणार आहे.

उत्तर प्रदेशबद्दल बोलताना इथल्या सरकारने आपल्या कामगारांच्या डीएमध्ये वाढ करण्याचीही घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर बिहार सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांचे आणि पेन्शनधारकांचे डीए आणि डीआर देखील वाढवले. बिहार सरकारने कामगारांच्या डीएमध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ केली आणि ती नऊ टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविली.

अलीकडेच राजस्थान सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांचे डीए आणि महागाई सवलत 9 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत कमी केली. सरकारच्या या कारवाईचा फायदा राज्यातील साडेआठ लाख कर्मचारी आणि साडेतीन लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. यासाठी सरकारवर 1,435 कोटी रुपये खर्च येणार आहेत.

Share this...